शेतकऱ्यांची बँक शेतकऱ्यांना दर्जेदार सेवा, देणार का निवडणुकीपूर्तीच शेतकऱ्यांची आठवण काढणार, किशोर शिंदे.

पावणेदोनशे उमेदवार! लाखो शेतकरी! पण शेतकऱ्यांसाठी ठोस योजना आहेंत कुठे?

राज महाराष्ट्र टाइम्स 

सहकाराच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी आता उत्तर द्यावे!

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही कोणाच्या बापजाद्यांची खासगी मालमत्ता नाही! ही बँक लाखो शेतकऱ्यांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या सहकार व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आर्थिक आधार आहे. या बँकेच्या निवडणुकीत प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी पुढे येणाऱ्या पावणेदोनशे उमेदवारांना एक साधा, पण अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे—

तुम्ही निवडून आल्यानंतर लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नेमका कोणता बदल घडवणार आहात?

शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळणार का? कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी होणार का? थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना सन्मानाने पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळणार का? ऊस उत्पादक, दूध उत्पादक, फळबागायतदार, भाजीपाला उत्पादक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक योजना आणणार का? नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे आर्थिक संकटात सापडणाऱ्या शेतकऱ्याला बँक कोणता आधार देणार?

आणि सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न—

देशातील बँकिंग क्षेत्रात राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, लघुवित्त संस्था आणि विविध वित्तीय सेवा पुरवठादार यांच्यात स्पर्धा वाढत असताना, या स्पर्धेचा प्रत्यक्ष फायदा सातारा जिल्हा बँकेच्या शेतकरी सभासदांना मिळणार आहे का?

इतर बँका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तुलनेने कमी व्याजदर, डिजिटल बँकिंग, जलद कर्जप्रक्रिया आणि आधुनिक सेवा देण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर सातारा जिल्हा बँक आपल्या सभासदांना अधिक स्पर्धात्मक, परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी काय करणार?

शेतकऱ्यांना केवळ सहकारी बँकेचे सभासद म्हणून ओळख दिली जाणार, की त्यांना बँकेच्या स्पर्धात्मक धोरणांचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभही मिळणार?

कर्ज स्वस्त मिळणार का? कर्जासाठी हेलपाटे कमी होणार का? अनावश्यक विलंब थांबणार का? डिजिटल सेवा गावपातळीवर पोहोचणार का? आणि सभासदांना मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तोडीचा करण्यासाठी कोणता कृती आराखडा आहे?

या प्रश्नांची ठोस, आकडेवारीवर आधारित आणि कालमर्यादा असलेली उत्तरे उमेदवारांकडे नसतील, तर मग निवडणूक नेमकी कशासाठी?

सहकाराच्या विकासासाठी की सत्तेच्या खुर्चीसाठी? शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी की ठरावीक राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी?

१. बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही?

आज शेतकऱ्यांसमोर उत्पादन खर्च, मजुरी, खते, बियाणे, औषधे, सिंचन, वीजबिल आणि कर्जावरील व्याज यांची मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर, कर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि बँकिंग सेवांचा दर्जा हे शेतकऱ्याच्या आर्थिक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.

मग सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांनी स्पष्ट केले पाहिजे—

पात्र शेतकरी सभासदांना शक्य तितक्या स्पर्धात्मक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी काय करणार?

कर्जावरील व्याजाचा प्रत्यक्ष आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कोणत्या कायदेशीर व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य उपाययोजना राबवणार?

केंद्र व राज्य शासनाच्या व्याजसवलत योजनांचा पात्र शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणती व्यवस्था उभारणार?

पीककर्ज, मध्यम मुदतीचे कर्ज, ठिबक सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, पशुपालन आणि कृषीपूरक व्यवसायांसाठी कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ करणार का?

कर्ज मंजुरी, वितरण आणि नकार याबाबत स्पष्ट निकष व कालमर्यादा जाहीर करणार का?

राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या आधुनिक सेवांचा अभ्यास करून जिल्हा बँकेच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताच्या बनवणार का?

डिजिटल बँकिंग, ऑनलाइन व्यवहार, मोबाइलद्वारे खातेविषयक माहिती आणि तक्रार निवारण सुविधा ग्रामीण भागातील सभासदांपर्यंत पोहोचवणार का?

सहकारी बँकेचा उद्देश केवळ ठेवी गोळा करणे आणि कर्जवाटप करणे एवढाच मर्यादित असू शकत नाही. सहकाराच्या तत्त्वांनुसार सभासदांचे आर्थिक सक्षमीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि शेतकऱ्यांना न्याय्य आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा वाढत असताना सातारा जिल्हा बँक मागे राहणार, की त्या स्पर्धेचा वापर आपल्या सभासदांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी करणार?

हा प्रश्न प्रत्येक उमेदवाराला विचारलाच पाहिजे.

२. फक्त शेतकरीच नव्हे, प्रत्येक घटकाचा हिशेब द्या!

सातारा जिल्हा बँकेशी संबंधित विकास सेवा सोसायट्या, पतसंस्था, साखर कारखाने, महिला बचत गट, युवक, विद्यार्थी, व्यापारी, लघुउद्योजक, गृहसंस्था, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक घटक—या सर्वांना बँकेच्या धोरणांतून नेमका काय फायदा होणार आहे?

महिला बचत गटांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज आणि उद्योगवाढीसाठी मदत मिळणार का?

तरुणांना केवळ कर्जाचे अर्ज भरायला लावणार, की प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती आणि स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य मिळवून देणार?

छोट्या व्यापाऱ्यांना खासगी सावकारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी बँक काय करणार?

सहकारी पतसंस्थांना राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहकार्य देणार का?

विकास सेवा सोसायट्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी, त्यांचे व्यवस्थापन आधुनिक करण्यासाठी आणि त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगल्या सेवा पुरवण्यासाठी कोणते धोरण राबवणार?

गृहसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांच्या आर्थिक गरजांसाठी कोणत्या योजना आणणार?

या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर उमेदवारांनी द्यावे.

प्रत्येक घटकाला मतदार म्हणून आठवायचे आणि निवडून आल्यानंतर त्याच्या प्रश्नांना विसरायचे, हा सहकाराचा धर्म नाही!

३. बँकेचा नफा मोठा की सभासदांचा फायदा मोठा?

बँकेचा नफा, ठेवींची वाढ, पुरस्कार आणि आकर्षक वार्षिक अहवाल यांचा गवगवा केला जातो. मात्र सामान्य शेतकऱ्याच्या हातात नेमके काय पडले, याचाही हिशेब दिला पाहिजे.

त्याला वेळेवर कर्ज मिळाले का? त्याचा आर्थिक ताण कमी झाला का? त्याला बाजारातील स्पर्धात्मक दरात बँकिंग सेवा मिळाल्या का? त्याच्या मुलाला रोजगार मिळाला का? महिला बचत गटाचा उद्योग वाढला का? ग्रामीण भागातील छोट्या उद्योजकाला उभे राहण्यासाठी मदत झाली का?

बँकेचा नफा वाढत असेल, तर तिची आर्थिक क्षमता अधिक सक्षम होत असल्याचे ते एक महत्त्वाचे लक्षण असू शकते. परंतु त्याचबरोबर सभासदांना मिळणाऱ्या सेवा, कर्जाची उपलब्धता, व्याजाचा भार, तक्रार निवारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील योगदान यांचेही मूल्यमापन झाले पाहिजे.

बँकेची प्रगती केवळ आर्थिक ताळेबंदात दिसून उपयोगाची नाही; ती सभासदांच्या आयुष्यातही दिसली पाहिजे.

शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले, कर्जप्रक्रिया सुलभ झाली, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण झाला, कर्जवितरण अधिक न्याय्य झाले आणि सहकारी संस्थांना बळ मिळाले, तरच बँकेच्या प्रगतीला खरा सामाजिक अर्थ प्राप्त होतो.

बँक मोठी झाली; पण तिच्या सभासदांचे आयुष्य किती मोठे झाले?

बँकेची आर्थिक ताकद वाढली; पण त्या ताकदीचा फायदा सामान्य सभासदाला किती झाला?

इतर बँकांशी स्पर्धा करताना सभासदांना कमी खर्चात चांगल्या सेवा देण्याची क्षमता बँकेने विकसित केली का?

हे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक सभासदाला आहे!

४. जाहीरनामा द्या; आश्वासनांचा बाजार मांडू नका!

सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराने सार्वजनिकरीत्या पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.

१. शेतकरी कर्जधोरण: शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या नवीन कर्जयोजना आणणार? पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळण्यासाठी कोणती व्यवस्था उभारणार?

२. व्याजदर आणि बँकिंग स्पर्धा: राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांच्या तुलनेत सातारा जिल्हा बँकेच्या कर्जदरांचा आणि सेवांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना अधिक स्पर्धात्मक व्याजदर व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी काय करणार?

३. व्याजाचा बोजा: पात्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या व्याजसवलतींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार? बँकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार व्याजभार कमी करण्यासाठी कोणता व्यवहार्य आराखडा आहे?

४. आधुनिक बँकिंग: डिजिटल बँकिंग, जलद व्यवहार, ऑनलाइन माहिती आणि प्रभावी तक्रार निवारण ग्रामीण भागातील शेतकरी व सभासदांना उपलब्ध करून देण्यासाठी किती कालावधी लागणार?

५. महिला, युवक आणि उद्योजक: महिला बचत गट, युवक, विद्यार्थी आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी कोणत्या ठोस आर्थिक योजना राबवणार?

६. सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण: विकास सेवा सोसायट्या आणि पतसंस्थांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, आर्थिक सहकार्य आणि सक्षम व्यवस्थापनासाठी काय करणार?

७. कर्जवितरणातील पारदर्शकता: पात्र लाभार्थ्यांना न्याय्य संधी देण्यासाठी कर्जमंजुरीचे निकष, कालमर्यादा आणि तक्रार निवारण व्यवस्था सार्वजनिक करणार का?

८. लेखापरीक्षण आणि उत्तरदायित्व: बँकेच्या कारभारात पारदर्शकता, लेखापरीक्षणातील त्रुटींची दुरुस्ती आणि सभासदांना नियमांनुसार माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती पावले उचलणार?

९. पहिल्या १०० दिवसांचा आराखडा: निवडून आल्यानंतर पहिल्या १०० दिवसांत कोणती ठोस कामे करणार? पुढील पाच वर्षांत कोणती उद्दिष्टे साध्य करणार?

१०. वार्षिक हिशेब: दरवर्षी सभासदांसमोर कामाचा अहवाल, आश्वासनपूर्तीचा तपशील आणि उद्दिष्टांच्या तुलनेत झालेली प्रगती मांडण्याची तयारी आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून किंवा प्रचारपत्रकांतून देता येणार नाहीत. त्यासाठी आकडेवारी, निधीची तरतूद, अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि जबाबदारी निश्चित करणारा कृती आराखडा आवश्यक आहे.

५. शेतकऱ्यांनो, व्यक्तीचा चेहरा नको—कामाचा आराखडा पाहा!

निवडणुकीच्या काळात हात जोडणारे, भेटीगाठी घेणारे आणि सहकाराच्या विकासाची भाषा करणारे अनेक जण दिसतील. मात्र मत देण्यापूर्वी एकच प्रश्न विचारा—

माझ्या कुटुंबाला, माझ्या शेतीला, माझ्या संस्थेला आणि माझ्या गावाला तुमच्या निवडीमुळे नेमका काय फायदा होणार आहे?

मला वेळेवर कर्ज मिळणार का?

माझ्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी होणार का?

इतर बँकांमधील स्पर्धेमुळे उपलब्ध झालेल्या चांगल्या सेवा मला मिळणार का?

माझ्या व्यवहारांसाठी बँकेत वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार का?

माझ्या विकास सेवा सोसायटीला अधिक सक्षम होण्यासाठी मदत मिळणार का?

माझ्या मुलांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील का?

माझ्या गावातील सहकारी संस्थांना बळ मिळणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे मागणे म्हणजे कोणाला विरोध करणे नव्हे. उलट, सहकार व्यवस्था अधिक सक्षम आणि उत्तरदायी बनवण्याचा तो मार्ग आहे.

राजकीय वजन, आर्थिक ताकद, घराण्याचा प्रभाव आणि मोठमोठ्या गप्पा या विकासाच्या हमीपत्रिका नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण, पारदर्शक कारभार, ठोस धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता हेच उमेदवाराचे खरे मूल्यमापन असले पाहिजे.

पावणेदोनशे उमेदवारांपैकी किती जणांकडे सर्व घटकांच्या विकासाचा अभ्यासपूर्ण आराखडा आहे, हे मतदारांनी तपासले पाहिजे.

कोणत्याही उमेदवाराने योजना मांडली असेल, तर तिचा तपशील मागा. योजनेसाठी निधी कुठून आणणार, कोणाला लाभ मिळणार, किती कालावधीत अंमलबजावणी होणार आणि त्याचे मूल्यमापन कसे होणार, हे विचारा.

योजना मांडली नसेल, तर ती का मांडली नाही, याचा जाब विचारा.

६. सहकार म्हणजे केवळ सत्ता नव्हे; ती सभासदांप्रती जबाबदारी आहे!

सातारा जिल्हा बँक ही केवळ निवडणूक जिंकण्याचे साधन नाही. ती शेतकरी, सभासद आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याशी जोडलेली संस्था आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा ही जिल्हा बँकेसाठी केवळ आव्हान नाही, तर आपल्या सभासदांना अधिक चांगल्या सेवा देण्याची संधीही आहे.

या संधीचा वापर करून शेतकऱ्यांना परवडणारे कर्ज, वेगवान कर्जप्रक्रिया, आधुनिक बँकिंग सेवा आणि पारदर्शक कारभार मिळवून देणे शक्य आहे का, याचे उत्तर उमेदवारांनी द्यावे.

सहकारी बँकेने राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांची आंधळी नक्कल करावी, अशी अपेक्षा नाही. मात्र त्यांच्या सेवांमधील चांगल्या बाबींचा अभ्यास करून सहकाराच्या तत्त्वांशी सुसंगत असे शेतकरीहिताचे धोरण विकसित करणे आवश्यक आहे.

सभासदांचा आर्थिक फायदा, बँकेची आर्थिक सुरक्षितता आणि सहकारी संस्थांची दीर्घकालीन प्रगती यांचा समतोल राखणारा आराखडा तयार करणे हीच खऱ्या नेतृत्वाची कसोटी आहे.

सहकाराच्या नावाने राजकारण करायचे असेल, तर आधी सहकाराचे उत्तरदायित्व स्वीकारा.

शेतकऱ्यांच्या नावाने मते मागायची असतील, तर शेतकऱ्यांसाठी काय करणार ते सांगा.

बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धेचा फायदा सभासदांना मिळवून द्यायचा असेल, तर कर्जाचे दर, सेवा, तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता याबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करा.

विकासाच्या घोषणा करायच्या असतील, तर त्या घोषणांना निधी, कालमर्यादा आणि जबाबदारीची जोड द्या.

लाखो शेतकरी प्रश्न विचारत आहेत. आता पावणेदोनशे उमेदवारांनी उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे!

श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेच्या वतीने सर्व उमेदवारांना जाहीर सवाल—

शेतकऱ्यांची बँक शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, दर्जेदार सेवा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देणार की निवडणुकीपुरतीच शेतकऱ्यांची आठवण काढणार?

उत्तर द्या! कृती आराखडा जाहीर करा! सभासदांना हिशेब द्या!

किशोर शिंदे

अध्यक्ष, श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्था, महाराष्ट्र

संपर्क: 9821356731